जेष्ठ १० गते, २०८० मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ। दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको प्रसंगमा निलम्बित सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले हालेक रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रास्वपाको पक्षमा आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले ढाकाकुमारले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले रास्वपाको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अब निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र बुझिसकेकी विन्द्यावासिनी कंसकारले सांसद पदको शपथ लिने बाटो पनि खुलेको छ।
यसअघि गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चले निलम्बित सांसद ढाकाकुमारलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर अदालतले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय लिएको हो।
दुर्गा प्रसाईसँग २ करोड रुपैयाँ घुस प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाकाको पद गत वैशाख १२ गतेदेखि खाली भएको थियो।
रास्वपाले गरेको परिपत्र अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठकमा श्रेष्ठको सांसद पद खाली भएको सूचना पढेर सुनाएका थिए।
ढाकाको पद गएपछि रास्वपाबाट आदिवासी जनजाति क्लस्टरको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेकी विन्दबासिनी कंसाकार सांसदमा निर्वाचित गरेको थियो।
रास्वपाले त्यसअघि नै ढाकाकुमारलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णयसहित संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। रास्वपाको उक्त निर्णयविरुद्ध सांसद श्रेष्ठले पार्टीको पुनरावेदन कमिटीमा अपील गरेका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ मा सांसदलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। रास्वपाले यही व्यवस्थालाई टेकेर श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो।
अन्य समाचारहरु
