अनमिन प्रमुखद्वारा सुरक्षा परिषदमा माओवादी विद्रोह, राष्ट्रपति शासन वा सैनिक कूको खतरा रहेको विश्लेषण गरी दिएको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको कडा आपत्ति

काठमाडौँ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान की मुनका प्रतिनिधि एवम् नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय (अनमिन) प्रमुख करिन ल्यान्डग्रेनले सुरक्षा परिषदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ। लनग्रेनले माओवादी विद्रोह, राष्ट्रपति शासन वा सैनिक कूको खतरा रहेको विश्लेषण गरेकी थिइन्।

नियोगले जारी शान्तिप्रक्रियाको असफलता, नेपाली सेनाको आडमा राष्ट्रपतिले सत्ता सञ्चालन गर्ने जस्ता अकल्पनीय अभिव्यक्तिलाई जङ्गलीको संज्ञा दिँदै नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि त्यस्तो अकल्पनीय विषयलाई कुनै स्थान नदिएको जनाएको छ।

अनमिनको बहिर्गमनपछि पनि जारी शान्तिप्रक्रियाले गति लिने र अनमिनले सम्पादन गर्दै आएका सम्पूर्ण कार्य विशेष समितिले गर्ने उल्लेख गर्दै शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्थायी नियोगले स्पष्ट गरेको छ।

राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नेपाली प्रतिनिधि ज्ञानचन्द्र आचार्यले सुरक्षा परिषद् बैठकमा हिजो मन्तव्य दिँदै महासचिवका प्रतिनिधि लनग्रेनले दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गरे।

उनले शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन विशेष समितिले प्राप्त गरेको अधिकार जस्तासुकै विवाद साम्य पार्न सक्षम भएकाले आधारहीन विश्लेषण प्रस्तुत नगर्न अनुरोध पनि गरे। रासस