– बलराम बानियाँ
काठमाडौं – मुलुकले प्रधानमन्त्री पाए पनि मन्त्रिपरिषद् बन्न नसक्दा बजेटविहीन हुने स्थिति आएको छ ।
संविधानअनुसार संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेश अनुमोदन गरी त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको वैधता फागुन ४ देखि सकिँदै छ ।
तर सत्ता साझेदार माओवादी र एमालेबीचको विवादले मन्त्रिपरिषद् नै गठन हुन नसकेकाले मुलुक बजेटविहीन हुने स्थिति आएको हो । फागुन ३ पछि पनि बजेटलाई वैधता दिन सरकारले ढिलोमा बुधबारसम्म संसद्मा अध्यादेश प्रस्तुत गरी स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपथ्र्यो । तर दुई पार्टीबीच गृह मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विवाद चर्केकाले बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् बन्ने र संसद्मा अध्यादेश प्रस्तुत हुने सम्भावना छैन ।
संसद्को विशेष अधिवेशन पुस ४ मा सुरु भएको हो । फागुन ३ मा अधिवेशन सुरु भएको ६० दिन पुग्छ । संविधानमा संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन नगरिए अध्यादेश स्वतः निस्कृय हुनेछ ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई तीनपटक, सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूसित पटक-पटक मुलुक बजेटविहीन हुन लागेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै समयमै अध्यादेश पारित गर्न या छोटो प्रक्रियाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । तर सभामुखको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताले सुनुवाइ नगरेको संसद् सचिवालय स्रोतले जनायो ।
‘सभामुखले खनाललाई प्रधानमन्त्री भएकै दिन, शपथग्रहणका समयमा र राजधानीको वसन्तपुरमा मंगलबार आयोजित वसन्त श्रवण कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामवरण यादवकै सामुसमेत अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट निष्त्रिmय हुन लाग्यो, चाँडो अध्यादेश पारित गर्न वा नीति तथा कार्यक्रमसहित नयाँ बजेट ल्याउन तत्काल कदम चाल्न बुधबारसम्म प्रक्रिया थाल्नोेस् भनेर आग्रह गरेका थिए । उनले प्रमुख तीन दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूसित पटक-पटक बजेटबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्यसबारे न प्रधानमन्त्री, न अरू नै गम्भीर छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री खनाल बजेट अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन गराएर त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने या नीति तथा कार्यक्रमसहित नयाँ बजेट ल्याउने दुई विकल्पमध्ये के गर्ने भन्नेमै अन्योल छन् । उनले बजेटबारे निर्णयमा पुग्न माओवादी र एमालेको कार्यदल बनेको र त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्ने आश्वासन सभामुखलाई दिएका थिए ।
‘छोटो प्रक्रियाबाट पनि अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराएर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन कम्तीमा ८ दिन लाग्छ, बुधबार प्रक्रिया सुरु भएमात्र अध्यादेश स्वीकृत गराएर फागुन ३ भित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी बजेटलाई वैधता दिन सकिन्छ । तर बुधबार अध्यादेश संसद्मा आउने कार्यक्रम नै नरहेकाले फागुन ४ देखि बजेटको कानुनी हैसियत समाप्त भई मुलुक बजेटविहीन हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर पुनः बजेट ल्याउन त्योभन्दा बढी समय लाग्छ ।
नयाँ सरकारका सामु फागुन ४ देखि बजेटको वैधता समाप्त हुन नदिन जारी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी पुनः अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न हुन लागेको छ । बजेटलाई वैधता दिने नाममा जारी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी पुनः अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक कदम हुने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । बजेट ल्याउने सवालमा यसअघि माओवादीले अवरोध गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी कात्तिक तेस्रो साता अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
स्रोत: ईकान्तिपुर
माघ २६ गते, २०६७ मा प्रकाशित
