बैशाख २५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
– माओवादी र एमालेभित्रका शक्तिशाली खेमा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा आ-आफ्ना अध्यक्षको निर्णय नसच्याए कडा रुपमा पेश हुने मनस्थितिमा देखिएका छन्।
सत्ताधारी एकिकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेभित्रका शक्तिशाली मानिने खेमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा आफ्ना अध्यक्षहरुले गरेका निर्णय नसच्याए उनीहरु विरुद्ध कडा रुपमा पेश हुने तयारीमा देखिएका छन्।
दुबै दलभित्रका संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट समुहले आआफ्ना अध्यक्षबाट निर्णय सच्याउन वा सहमति जुटाउन केही दिन पर्खिने बताएका छन्।
माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिने निर्णयका कारण एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमाथि पार्टीभित्रैकै शक्तिशाली समूह खनिएको छ।
उनी भन्छन्, “त्यसो भएछ भने प्रकृयागत रुपमा आलोचन भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई पार्टीले स्वीकार गर्ला। तर उपलव्धी पनि नहुने र पार्टीको निर्णय उलंघन हुने हो भने त्यो गम्भीर आलोचनाको विषय बन्छ।”
त्यो गम्भीर भनेको कस्तो हुनसक्छ?
पोखरल भन्छन्, “पार्टी विधानले दिएको सीमाभित्र रहेर प्रधानमन्त्रीलाई सचेत पार्ने कि कारवाही गर्ने, के आवश्यक ठान्छ केन्द्रिय कमिटी त्यो हदसम्म जान सक्छ।”
उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पक्षले दवावपछि पार्टीबाट बनाइएका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी फेरवदल गर्ने र आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन प्रचण्ड राजी भएको बताएको थियो।
किरण निकट नेता हरिभक्त कँडेलका अनुसार विदेश तर्फ गएकाले प्रधानमन्त्रीले शु्क्रवार त्यसो गर्न नसकेको जानकारी प्रचण्डले किरण पक्षलाई दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री विदेशबाट फर्किए लगत्तै सहमति लागु नभए नियुक्त मन्त्रीले पनि सपथ नलिने र गएकालाई समेत फिर्ता बोलाउने चेतावनी किरण पक्षले दिएको छ।
कँडेल भन्छन्, “अध्यक्षले यसरी नै अपहेलित गर्दै लाने सोंचाई हो भने त सहने कुरै हुन्न। फट्याई प्रवृति भयो भने सरकारमा नजाने र गएकालाई फिर्ता बोलाउने हुन सक्छ।”
मन्त्रिमण्डल विस्तारले सल्काएको असन्तुष्टीको आगोको लप्काले दुबै दलका अध्यक्षलाई भेटेको छ।
अन्य समाचारहरु
