बैशाख ३० गते, २०६८ मा प्रकाशित
शुक्रबार बन्द गराउँदै हिडेका ५६ जनालाई प्रहरीले राजधानीको विभिन्न स्थानबाट बिहान ११ बजेसम्म पक्राउ गरेको छ । चावहील चोकबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कोक्षाध्यक्ष डण्डु शेर्पासहितलाई पक्राउ गरिएको छ ।
महानगरी प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी माधव नेपालका अनुसार कलंकीबाट १७, शंकरदेव क्याम्पस अगाडि पुतलीसडकबाट १७,चावहिलबाट १,बानेश्वरबाट १ तथा बालाजुबाट ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । बन्दका क्रममा बिहानसम्म कुनै अप्रीय घटना नभएको उनले ई-कान्तिपुरलाई बताए । कलंकीमा थप फक्राउ परेका छन् ।
बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । कामकाजीहरु पैदलै लामो दुरीबाट हिडेर कार्यालय जानु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । बन्दका कारण आम मान्छेले दु:ख ब्योहोर्नु परेको छ ।
यसैबीच बन्दको बिरोध गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले ठमेलबाट मोटरसाइकल र्याली निकालेका छन् ।
लहानमा बन्दका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिरहाको लहान खण्डमा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेका छैनन । एम्वुलेन्स, प्रेस लगायतका अत्यावश्यक सवारी साधन चलेका छन भने मोटरसाइकल फाटफुट गुडेका छन् । वन्दकर्ताहरुले विहानैदेखि सडकमा सवारी साधन चल्न दिएनन् । लहानका बजार, पसल भने खुलेका छन् ।
मन्थलीमा बन्दले रामेछापको जनजिवन प्रभावित भएको छ । वन्दको क्रममा रामेछापमा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन चलेका छैनन् । यसैगरी वजार, उद्योग, शैक्षिक संस्था समेत पूर्ण रुपमा बन्द रहेका छन् ।जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीका केहि पसल तथा होटल विहान खुले पनि वन्द आव्हान कर्ताले बन्द गर्न लगाएका थिए । बन्दले कयौं विवाह कार्यक्रमलाई समेत प्रभाव पारेको छ ।सिन्धुलीमा बन्दका कारण आज सिन्धुलीको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । बीपी राजमार्ग तथा अन्य स्थानमा लामा तथा छोटा दुरीको कुनै पनि सवारी साधन चलेनन् । फाट्टफुट्ट चलेका मोटरसाइकलाइ पनि आन्दोलनकारीले नियन्त्रणमा लिएका छन् ।
महोत्तरीमा पनि बन्दको प्रभाव परेको छ । सवारी साधन नचल्दा यात्रुहरु पैदल हिडेर गन्तव्य तर्फ जाँदैछन् ।
मोर्चाले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तालिका तत्काल जारी गर्नुपर्ने, संविधान निर्माणका सन्दर्भमा वार्ता गर्नुपर्ने, राज्य पुनंर्सरचना आयोग गठनको षडयन्त्रको अन्त र राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदन संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश गरिनुपर्ने, महासंघसँग भएको २० बुँदे सहमतिलगायत थारु कल्याणकारीणी सभा, लिम्बुवान, ताम्सालिङ तथा संयुक्त मुस्लिम संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र स्थानिय निकायहरुमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, अपांग लगायतका समुदायहरुका लागि जाने बजेट समुदायका प्रतिनिधीमूलक संस्थामार्फत मात्रै वितरण गर्ने निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने र जनगणना २०६८ को निष्पक्षता र आदिवासी जनजातिको सहभागीताको माग कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्यतावस नेपाल बन्द गर्नुपरेको आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पानबहादुर घर्तीले बताए ।
‘मुलुकको विभिन्न भागमा बन्द र हडताल जारी छ, शुक्रबार पनि बन्द हुने घोषणाले गम्भीर चासो र ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संयुक्तरूपले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आमनागरिक जो बिहान-बेलुका काम गरी खान्छन्, बिरामीहरू उपचारका लागि अस्पताल जान नपाएर मृत्युवरण गर्छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यले अर्बौं रुपैयाँ क्षति बेहोर्नुपर्ने र लाखौं जनताले बन्दले दुःख-कष्ट भोग्नुपर्छ ।’
झन् पर्यटन वर्ष मनाइरहेका बेला यस्तो गम्भीर विषयमा बन्दकर्ताले आफ्नो अधिकारको रजाइँ गर्न खोज्दा अरूको मानवाधिकारप्रति ख्याल गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । मानवअधिकार संयुक्त मञ्चका संयोजक चरण प्रसाइर्ं, मानव विकास तथा शान्ति अभियानका सचिव वासु देवकोटा, परिवर्तनका लागि अभियान नेपालका अध्यक्ष यज्ञराज अर्याल, हुडेप नेपालकी कोषाध्यक्ष सरिता गौतम, सर्मिला पराजुली, सिभिलराइट्स एसोसियसनका अध्यक्ष बाबुराम गिरी, युवा मानवअधिकारकर्मी राजु तिवारी र मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका सिन्धु सापकोटाले संयुक्त हस्ताक्षरसहित उक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
जनजाति महासंघले शुक्रबार नेपाल बन्दको आहृवान गरेको छ ।
अन्य समाचारहरु
