जेष्ठ ५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
सरकार शान्ति र संविधान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन दृढ रहेको भन्दै खनालले कोइरालालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने विश्वासिलो आधार तय नभएसम्म म्याद थपको पक्षमा जान नसक्ने बताएको महाराजगंज स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेसले अघि सारेको चार बुंदे शर्त कार्यान्वयन नभए आफूहरु म्याद थपको पक्षमा जान नसक्ने कोइरालाले खनालाई स्पष्ट पारेको बुझिएको छ । कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी ठोस कार्य जेठ १० गते भित्र हुनुपर्ने लगायतका चार बुंदे प्रस्ताव अघि सारेको छ । भेटपछि संचारकर्मीसंग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै प्रधानमन्त्री खनालले आफू शान्ति र संविधानको पक्षमा रहेकाले त्यसमा सबैको समर्थन जुटाउन भेटघाट गरेको बताए ।
सरकारले संविधानसभाको म्याद एक वर्ष बढाउने संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराए यता उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री खनाल निरन्तर राजनीतिक परामर्शमा जुटेका छन् ।
अन्य समाचारहरु
