जेष्ठ १६ गते, २०६८ मा प्रकाशित
-सरोजराज अधिकारी,
काठमाडौ – प्रमुख तीन दलबीच संविधानसभाको म्याद थप्नुअघि सहमति
भएअनुरूप शान्ति प्रक्रिया तीन महिनामा सकिने आधार बनेको नेताहरूले बताएका छ् ।
प्रमुख तीन दलबीच शनिबार संविधानसभाको म्याद थप्नुअघि ‘तीन महिनाभित्र शान्ति
प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने’ सहमति भएको छ ।
म्याद थप्नुअघि माओवादीबाट प्रस्तुत शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी तीनमहिने
कार्यतालिका सकारात्मक रहेको र त्यसमा माओवादी प्रतिबद्ध भई अघि बढे बाँकी विषय
सहमतिमा सम्पन्न गर्न सकिने कांग्रेस-एमालेको भनाइ छ । माओवादी प्रस्तावमा जेठ २०
गतेबाट सुरु गरी एक महिनाभित्र समायोजन, स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनामा जान चाहने
लडाकुको पुनः समूहीकरण गर्ने र तीन महिनाभित्र प्रक्रिया टुंग्याउने उल्लेख छ ।
प्रस्तावमा जेठ २० अघि नै समायोजन, स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनाको मोडालिटी र
प्याकेज निर्धारण गर्न, नेताको दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्न, अस्थायी
नम्बर राखी प्रयोग गरेका गाडी व्यवस्थापन गर्न माओवादी तयार देखिएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले थपिएको तीन महिनामा शान्ति प्रक्रियालाई
तीव्रता दिँदै टुंग्याउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छ्् । ‘यो तीन महिनाले संविधान
निर्माणको प्रक्रिया टुंग्याउन अर्को तीन महिना संविधानसभाको म्याद थप्न बाटो
खोल्छ,’ म्याद थपपछि संविधानसभा भवनबाहिर निस्कँदै गर्दा आइतबार बिहान उनले भने,
‘त्यसैले थपिएको तीन महिनामा समायोजन र पुनःस्थापनाको काम सकी शान्ति प्रक्रिया
टुंगोमा पुर्याइनेछ ।’
कांग्रेस नेता रामशरण महतले पनि आप््नो पार्टी ६ हजारसम्म लडाकु समायोजनका लागि
तयार भएको, लडाकुको वैवाहिक स्थिति, केही हदसम्म उमेर र पछि बि्रज कोर्स गराउने गरी
एक तहसम्म शैक्षिक योग्यतामा लचकता अपनाउन तयार भएको बताए । ‘यो माओवादीका लागि
अन्तिम अवसर हो । अबको तीन महिनामा पनि शान्ति प्रक्रिया नटुंगिए उनीहरू शान्तिका
लागि आएकै रहेनछ्् भन्ने आशंका जन्मन्छ,’ उनले भने ।
तीन महिनामा शािन्त प्रक्रिया नटुंगिए फेरि संविधानसभाको म्याद नथपिने र संविधान
निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन गाह्रो पर्ने उनले जनाए । ‘शान्ति प्रक्रिया सक्न
माओवादीलाई समयका साथै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ । उनीहरूसँग अर्को विकल्प
पनि छैन,’ महत भने ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले पनि थपिएको तीन महिना माओवादीका
लागि अन्तिम अवसर भएको बताए । ‘शान्ति प्रक्रिया अघि ब््यो भने माओवादीलाई नै फाइदा
छ । ठूलो दलको हैसियतले उसले सहमतीय सरकारको दाबी गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘लडाकु
नरहँदैमा माओवादीको बार्गेनिङ क्षमता घट््दैन । संविधानसभामा ३८ प्रतिशतको उपस्थिति
पनि उसको शक्ति हो ।’
माओवादीले ८ देखि १० हजार समायोजन हुनुपर्ने बताए पनि संख्याको विषय अब समस्या
नबन्ने कांग्रेस-एमालेको बुझाइ छ । ४ हजारको अडान राख्दै आएको कांग्रेसले ६ हजारलाई
समायोजन गर्न सकिने बताएकाले माओवादी पनि केही लचक भए संख्यामा सहमति कायम हुने
उनीहरूको विश्वास छ । सेनामा छुट्टै महानिर्देशनालय बनाएर समायोजन गर्नेमा पनि
दलहरू एकमत भइसकेका छ् ।
दलबीच मिल्न बाँकी भनेको लडाकुको पदीय मिलान र हतियार व्यवस्थापन हो । माओवादीले
महानिर्देशनालयको नेतृत्वसहित महत्त्वपूर्ण पद दाबी गरेको छ । कांग्रेस योग्यता
पूरा गर्ने लडाकुलाई बढीमा मेजर (सेनानी) सम्मको पद दिन सकिने अडानमा छ भने एमाले
केही लचक छ । नेतृत्व नदिए पनि आलंकारिक रूपमा सीमित संख्यामा सहायकरथी,
कर्नेललगायत पद दिन सकिने एमालेको मत छ ।
अन्य समाचारहरु
