काठमाडौ, कार्तिक २८ ( पदमा बहाली गरेदेखि नै मितव्ययिताको नारा दिएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले इतिहासमै सबभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् ।
शेरबहादुर देउवाले २०५३ मा बनाएको ४८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को रेकर्ड तोड्दै भट्टराईले ४९ सदस्यीय पुर्याए । उनले दुई मधेसी दलका तीन राज्यमन्त्री थपी आइतबार छैटौं पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेका हुन् ।
सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाने दिन मंगलबार ७ मन्त्री र १९ राज्यमन्त्री थपी ४४ सदस्य पुर्याएर उनी उडेका थिए । फर्केको भोलिपल्टै फेरि विस्तार गरेका हुन् । थपिएकामा मधेसी जनअधिकार फोरम ९गणतान्त्रिक० का दुई र संघीय सद्भावनाका एक राज्यमन्त्री छन् ।
भट्टराईले मंगलबार माओवादीबाट १० र मधेसी दलबाट ९ राज्यमन्त्री थपेका थिए । त्यतिबेला फोरम ९गणतान्त्रिक० का अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता र संघीय लोकतान्त्रिकका नेता अनिल झा विदेश भ्रमणमा रहेकाले ती पार्टीले सम्हालेका मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री राख्न सकिएको थिएन । फोरम गणतान्त्रिकको सिफारिसमा कृषि राज्यमन्त्रीमा ओमप्रकाश यादव र सञ्चार राज्यमन्त्रीमा सुरिताकुमारी साह तथा संघीय सद्भावनाको सिफारिसमा उद्योग राज्यमन्त्रीमा खोभारी राय यादव नियुक्त भएका छन् । कृषि र सञ्चार फोरम गणतान्त्रिक तथा उद्योग संघीय लोकतान्त्रिकको भागमा परेका मन्त्रालय हुन् । प्रधानमन्त्रीले आइतबार नियुक्त तीन जनासहित चार राज्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाए । तमलोपा नेपालको सिफारिसमा मंगलबार महिला राज्यमन्त्री नियुक्त अरविन्द साहलाई समेत आइतबार नै शपथ खुवाइएको हो ।
तीन जना थपिएपछि राज्यमन्त्रीको संख्या २२ पुगेको छ । कुल २६ मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र, शान्ति, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्र राज्यमन्त्री छैनन् । ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २७ मधेसी मन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषद्मा पहाडी मूलका भन्दा मधेसी मूलका मन्त्रीको संख्या धेरै भएको यो पहिलोपटक हो ।
फोरम लोकतान्त्रिकमा सभासद र गैरसभासद नेतामध्ये कसलाई पठाउने भन्ने विवादका कारण रक्षामन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको र सरिता गिरी नेतृत्वको सद्भावनाबाट श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा समेत राज्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग भइरहेको छ । ती दुवैमा मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त भए मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या ५१ पुग्नेछ ।
फोरम गणतान्त्रिकले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फोरेर कृषि र सहकारी छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय बनाउन र बिनाविभागीय मन्त्री राजलाल यादवलाई सहकारी मन्त्री नियुक्त गर्न र त्यसमा राज्यमन्त्रीसमेत थप्न दबाब दिइरहेको स्रोतले जनायो । फोरम गणतान्त्रिकको मागबमोजिम कृषि मन्त्रालय विभाजन गरिए मन्त्रीको संख्या ५२ जना पुग्नेछ । फोरम गणतान्त्रिकले सहकारी मन्त्रालय दिने सर्तमा राजलाल यादवलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएको स्रोतले जनायो ।
माओवादीमा समेत थप सभासदलाई राज्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब छ । माओवादीले सम्हालेका परराष्ट्र, शान्ति र विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि राज्यमन्त्री थपिए मन्त्रिपरिषद् ५५ सदस्यीय हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ सस्तो स्वदेशी मुस्ताङ गाडी चढेर, राष्ट्रपतिदेखि सहसचिवसम्म सबैका लागि गाडी खरिद गर्नुपर्दा ४० लाख रुपैयाँभन्दा कमको किन्ने निर्णय गराएर र विदेश जाँदा इकोनोमिक क्लासको टिकट लिएर लोकप्रियता कमाएका भट्टराईले इतिहासकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि मितव्ययिताप्रतिको उनको प्रतिबद्धतामा शंका पैदा भएको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन आफ्नै अगुवाइमा जारी निर्देशिका र निर्णय उल्लंघन गर्ने उनका पछिल्ला कदमले भट्टराईको बोली र व्यवहार बेग्लाबेग्लै देखाएको छ ।
सरकारले गठन गरेका विभिन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक तथा सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले मुलुकमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएकाले प्रशासनिक खर्च घटाउन १८ भन्दा कम मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेका छन् । दाता मुलुक तथा संस्थाहरूले समेत प्रशासनिक खर्च घटाई विकास बजेट बढाउन मन्त्रालयको संख्या आयोगको सिफारिसबमोजिम घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
एक जना मन्त्री वा राज्यमन्त्री थप्दा वैधानिक रूपमै दुइटा गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, घरभाडा, मसलन्दसहित स्वकीय सचिवालय, निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी, फर्निचर, निवासमा फर्निसिङ र सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राज्यकोषबाट वर्षको करिब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका लागि मात्र उपसचिवसरहको स्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, प्रशासनिक सहायक, दुई जना चालक, दुई जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाइने प्रावधान छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूले अनधिकृत रूपमा सरकारबाट लिने गाडी, इन्धन तथा मर्मतलगायतको खर्च झन् धेरै हुने गर्छ । मन्त्रालयको संख्याभन्दा दोब्बर संख्यामा मन्त्रीरराज्यमन्त्री बनाइएकाले राज्यको प्रशासनिक खर्च सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरूले व्यक्त गरे । यसअघि कल्पना नै नगरिएका मन्त्रालयहरूमा समेत यसपटक राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले मन्त्रीहरूका लागि कार्यालयको प्रबन्ध गर्नै धौ(धौ परेको छ ।
कार्तिक २८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
