राजनीतिक भागवण्डा मिलाउन र सरकार टिकाउन मन्त्रालयहरु टुक्रयाउने श्रृंखला फेरि दोहोरिने भएको छ । मन्त्रालयको संख्या थप्दै जादा कुशासनलाई बढावा मिल्ने टिप्पणी सुशासनविद्हरुले गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नयाँ मन्त्रालय गठन गर्ने संकेत दिनुभएको छ ।
उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई ब्यवस्थित गर्न छुट्टै सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाउनु पर्ने वकालत गर्नुभएको छ ।राष्ट्रिय सहकारी संघको १९ औ साधरणसभाको राजधानीका उद्घाटन गर्दे उहाँले नयाँ मन्त्रालयको वकालत गर्नुभएको छ, जसलाई सुशासनविद्हरुले मन्त्रालयको संख्या थपेर भद्दा प्रशासन बनाउने र सरकार टिकाउने दाउका रुपमा लिएका छन् ।
मन्त्रालयको जिम्मा नदिए राजीनामा दिने एक विनाविभागीय मन्त्रीको चेतावनी आएको केही दिनपछि नै प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्रालयको आवश्यकता देख्नुभएको छ ।
यसअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एउटा घटक मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकको भागमा परेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय टुक्रयाउने सहमति माओवादी र प्रधानमन्त्रीले गरिसक्नुभएको छ ।त्यही सहमति कार्यान्वयनका लागि दवाव परेपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्रालयको प्रस्ताव राखेको बताइन्छ ।
पौष २९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
