उक्त निर्णयबाट आक्रोशित बनेका विपक्षीलाई चित्त बुझाउने आइतबार दिनभरको प्रयास असफल भएपछि प्रधानमन्त्री त्यसमा पुनर्विचार गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गरिएका घरजग्गा कारोबारलाई बैधता दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा संसद अवरोध सहित एकजुट भएर लागेका कांग्रेस, एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा छलफल गरेका थिए।
विपक्षीहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय खारेज गर्नसक्ने संकेत दिएका उनका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले बताएका छन्।
उनले भने, “बसेर कुराकानी गरौं, सर्वोच्चले पनि स्थगन गर्ने भनेकै छ, आवश्यक परे कार्यान्वयनमा नजाने गरी पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले विपक्षी नेताहरुलाई भन्नुभयो।”
द्वन्द्वकालमा माओवादीले गरेका घरजग्गा कारोबारलाई बैधता दिने निर्णयलाई प्रधानमन्त्री र उनका दलका अन्य नेताहरुले वचाउ गर्दै आएपनि विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णय शान्ति प्रक्रियालाई उल्टो दिशामा घुमाउने घटनाका रुपमा चित्रित गर्दै आएका छन्।



