– संविधानसभाको म्यादसम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार र संसदले लगेको निवेदनमा सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठविरुद्ध फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखले इजलाससमक्ष नै गरेको निवेदनमाथि आज सर्वोच्चले दरपीठलाई मान्यता दिने फैसला गरेको हो । अब संविधान सभाको म्याद कुनै पनि हालतमा थप्न नपाइने पक्का भएको छ । प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले दिएका यससम्बन्धी निवेदनमा न्यायाधीश कमलनारायण्ँ दासको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । संविधान सभाको म्याद पुन :थप गर्नेबारे यसअघिको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मङसिर ९ गते नै म्याद थप्न नपाइने फैसला सुनाएको थियो। उसले त्यतिबैले पछिल्लो पटक म्याद थप्दा अब पनि संविधान नबने जनमत सङग्रहमा जाने वा के गर्ने भन्ने विकल्प सोचेरमात्र म्याद थप गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसविरुद्ध प्रधान मन्त्री र सभामुख पुन :अदालत पुगेपछि त्यस निवेदनलाई अदालतले दरपीठ गरिदिएको थियो । पुन :दरपीठविरुद्ध गएका प्रधान मन्त्री र सभामुखको निवेदनविरुद्ध फैसला गर्दै बुधबार अदालतले त्यो दरपीठ ठीकै भएको निर्णय सुनाएको हो । यसअघि अब म्याद थप गर्न नमिल्ने फैसला ५ जनाको इजलासबाट भएको थियो । जसमा प्रधान न्यायाधीशलगायत् प्रधान न्यायाधीश बन्ने क्रममा रहेका न्यायाधीशहरु सम्मिलित थिए ।
काठमाडौ – सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद सम्बन्धी फैसला पुनरोवलकोनका लागि दिइएको निवदेनमा गरिएको दरपीठ सही भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त निर्णयसंगै संविधानसभको म्याद थपिने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।
न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलाशले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनले पुनरावलोकन निवदेनमाथि गरेको दरपीठलाई सदर गरेको हो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले दरपीठ विरुद्ध निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च प्रवक्ता हेमन्त रावलले दरपीठलाई न्यायाधीश दासको इजलाशले सदर गरेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले मसिंर ९ गते संविधानसभाको म्याद पुनः थप्न नपाइने फैसला दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सहित सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको विशेष इजलाशले जेठ १४ भित्र संविधान बने पनि नबनेपनि जेठ १५ बाट संविधानसभाको म्याद सकिने फैसला सुनाएको थियो । दरपीठ सदरसंगै यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ । सर्वोच्चले अब पनि निर्धारित मितिमा संविधान नबने जनमत संग्रहमा जाने निर्णय दिएको थियो ।
उक्त फैसलाले संविधानको मर्म मिचेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा सभामुखका तर्फबाट पुनरावलोकनका लागि दिइएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपी(दर्ता गर्न नमिल्ने) गरी फर्काएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको न्यायसंगत नभएको भन्दै पुनः प्रधानमन्त्री भट्टराई र सभामुख नेम्वाङ अदालत पुगेका थिए । – कान्तिपुर
चैत्र १५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
