प्रधामनन्त्रीले शनिबार आफ्नो पार्टीसँग छफल नगरी मन्त्रालयहरू विभाजन गरेको विषयमा समेत असन्तुष्टि बढेपछि एमालेले यस्तो निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय समितिका अधिकांश नेताहरू सरकारमा तत्काल नजाने पक्षमा उभिएपछि शीर्ष नेताहरू सरकारमा जानुपर्ने अडानमा थिए । तर शनिबारको मन्त्रिमण्डल विस्तारमा एकतर्फि भएको निष्कर्षमा पुगेपछि शीर्ष नेताहरूले तत्काल नजाने प्रस्ताव अघि सरोका हुन् । ‘सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै मन्त्रालय विस्तार गर्ने, फुटाउने लगायतका कामले सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीर आंशका उत्पन्न भयो’ केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘सहमतिका आधारमा नहिँड्ने जस्तो देखिएपछि यसलाई नसच्याउनुन्जेल एमाले सरकारमा जाँदैन ।’ केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरुले बोल्ने क्रम बढेपछि बैठक रोकेर स्थायी समितिको मात्र छुट्टै बैठक बसेको थियो । स्थायी समिति बैठकले दुई बुँदे प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय समितिमा लगेको थियो । तत्काल संविधान निर्माणमा जोड दिने, संविधान जारी हुने आधार तयार भएपछि बन्ने सरकारमा जाने आशय रहेको नेता भट्टराईले जानकारी दिए । ‘शान्ति प्रक्रिय र संविधानका बाँकी विवाद टुंग्याउँदै संविधान घोषणा गर्ने आधार तयार गर्ने र त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारमा एमाले सहभागी हुन्छ’ उनले भने, ‘तत्काल यही सरकारमा एमाले सहभागी हुँदैन ।’



