जेष्ठ ४ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौँ – न संविधान सभामा सभासद्हरूबीच छलफल, न विज्ञहरूको सुझाव, न संवैधानिक प्रक्रियाको अवलम्बन न जनताको रायसुझाव सङ्कलन। चार दलका नेता एक ठाउँमा बसेर बनाएको संविधान प्रभावकारी होला?
नेपाल ल क्याम्पस र फ्रेडरिक इवर्ट स्टिफटुङले आज यहाँ संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको नेपालमा संवैधानिक प्रक्रियाका चुनौतीहरू विषयक छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले उक्त प्रश्न गर्दै चार राजनीतिक दलले बसेर निकालेको निश्कर्षको भरमा जारी हुने संविधानको दीगोपन र प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
उनीहरूले संविधान बनाउन गठन भएको संविधानसभा भूमिकाविहीन भएको, चार दलका नेताले गरेको निर्णयलाई सभासद्ले आफ्नो निर्णय हो भन्ने स्थिति नरहेेको, संविधान बनाउने वा लेख्नेबारे नेताहरू स्पष्ट नभएको र चार वर्षमा बनाउन नसकिएको संविधान १० दिनमा नै तयार पारिदा औचित्यताको सवाल उठ्ने पनि बताए।
उक्त विषयका कार्यपत्र प्रस्तोता संविधानविद् काशीराज दाहालले टालटुले पाराले ल्याइएको संविधानले स्थायित्व दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै संविधान शान्तिको आधार हो की द्वन्द्वको बीज हुने हो भन्नेबारे विचार गरिनुपर्ने आवश्यकता आँल्याए।
उनले गन्तव्य र मार्गचित्र स्पष्ट नपारी संविधान निर्माणमा नेेताहरू बसेकाले समयमै संविधान जारी गर्न नसकिएको हो भन्दै संविधान बनाउने मात्र होइन यसले स्थायित्व लिन सक्छ की सक्दैन भन्नेबारे बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक भएको बताए।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेशदत्त भटृले संविधान निर्माणमा नेताहरूले कमजोर भूमिका निर्वाह गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर हुनेगरी सहयोग गरेको, सभासद् दलीय आग्रहबाट माथि उठ्न नसकेको उल्लेख गर्दै संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण प्रक्रिया करिब करिब असफलसिद्ध भएको बताए।
उनले संविधान निर्माणका विभिन्न विकल्प हुँदाहुँदै पनि जसरी भए पनि संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया रोजिएको छ भन्दै तोकिएको समयमा संविधान आइहाले पनि त्यो दस्तावेज अस्थिरता, विखण्डन, जानजाति र क्षेत्रहरूबीचको द्वन्द्वको प्रमुख कारण बन्ने बताए।
छलफलमा फरक मत राख्ने टिप्पणीकर्ता राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले नेपाली जनताले परिवर्तनका लागि नै २००७ देखि २०५६ सालको आन्दोलनमा भाग लिएका हुन् भन्दै विद्यमान आन्दोलन विनाशभन्दा पनि विकासतर्फ मोडिने बताए।
स्थायित्व, सुव्यवस्था र प्रजातन्त्र स्थापित गर्न नसक्ने नेतालाई जनताले फाल्नेछन् भन्दै उनले नेपालमा बेलायती मोडेल मात्र उपयुक्त नहुने भएकाले केही अधिकारको आरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्का टिप्पणीकर्ता सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले संविधानसभा मृत अवस्थामा छ, सभासद्हरू भूमिकाविहीन भएका छन् र संविधान जारी गर्ने अधिकार चार दलका नेताको विशेषाधिकार बनेको छ भन्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतालाई संविधानबाट सार्वभौम बनाइन खोजिएको र जनताको मौलिक अधिकारका विषयमा कुनै चर्चा नगरिएकाले यस्तो संविधानले जनताको अधिकार कटौती गर्छ भने। रासस
अन्य समाचारहरु
