चीन-अमेरिका सहमति: ३० अर्ब डलरको भन्सार महसुल कटौती

सांघाई, १२ असाेज । राष्ट्रपति सी जिनपिङको वासिङ्टन भ्रमणका क्रममा भएको आठ-बुँदे सहमतिअनुसार, चीन र अमेरिकाबीच ३० अर्ब डलर बराबरको पारस्परिक भन्सार महसुल कटौती गर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी संवाद सुरु गर्ने सहमति भएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यसबारे जानकारी दिएको हो।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुवै पक्ष व्यापार परिषद् गठन गर्न र क्वालालम्पुरमा भएका अघिल्ला वार्ताका नतिजाहरूलाई अघि बढाउन पनि सहमत भएका छन्।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बुधबार बताएअनुसार, विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूले नोभेम्बर १० मा सकिन लागेको व्यापारिक युद्धविरामको म्याद दुई महिना थप्ने निर्णय गरेलगत्तै यो सहमति भएको हो। यसले सम्भावित ठूलो व्यापार सम्झौताका लागि काम गर्न थप समय उपलब्ध गराएको छ।

शुक्रबार सम्पन्न राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको तीन-दिने शिखर वार्तामा ठूला सार्वजनिक उपलब्धिभन्दा पनि व्यक्तिगत कूटनीतिले प्राथमिकता पाएको थियो। सी बेइजिङ फर्किसकेका छन्।

“यस ऐतिहासिक भ्रमणले चीन र अमेरिकाबीचको रचनात्मक तथा स्थिर सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको छ। यसले द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र स्थिरता कायम राख्दै नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको छ, जसको विश्व शान्ति र विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्नेछ,” चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी संवाद

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिका जोखिम र फाइदाहरूबारे संवाद गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। यस सम्बन्धी अर्को चरणको छलफल नोभेम्बरमा हुने तय भएको छ। साथै, एआइसँग सम्बन्धित घटनाहरूका लागि आपतकालीन सञ्चार संयन्त्र स्थापना गर्न पनि सहमति जुटेको छ।

विदेश मन्त्रालयले अर्को एक विज्ञप्तिमा, वासिङ्टनले “आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स” (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को सट्टा “सुपर इन्टेलिजेन्स” (अति-बुद्धिमत्ता) शब्दको प्रयोग गरेको विषयलाई बेइजिङले महत्त्वका साथ हेरेको जनाएको छ। एआइ प्रविधिमा निरन्तर प्रगति भइरहेकाले नयाँ विकासक्रम अनुसार दुवै पक्षले आपसी आदान-प्रदान बढाउनुपर्ने र सहमति निर्माणको दिशामा काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी, दुवै पक्ष ‘एसिया-प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन’नेताहरूको बैठक र ‘जी-२०’शिखर सम्मेलन आयोजनामा एक-अर्कालाई सहयोग गर्न सहमत भएका छन्। दुवै नेताले यी बैठकहरूमा सहभागी हुने योजना बनाएका छन्।

विदेशनीतिका सन्दर्भमा, इरानले आणविक हतियार नबनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने र कुनै पनि देश वा निकायले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गहरूमा पारवहन शुल्क (Transit Toll) लगाउन नहुने विषयमा दुवै नेताहरू सहमत भएको चिनियाँ मन्त्रालयले जनाएको छ।