बजेट पारित गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै

काठमाडौं, ३१ असार  प्रधानमन्त्री बाबुराम भटटराईले आर्थिक(अध्यादेश ९बजेट० पारित गर्न आइतबार बिहान आठ बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका छन् ।
 
राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई शनिबारै अध्यादेश पठाउने जानकारी गराएको भए पनि एक दिनपछि क्याबिनेट बोलाइएको हो । विपक्षी दलहरुले ुधारा ९६कु दाबी गरे पनि सरकारले अन्तरिम संविधानका धारा ८८ मात्र उद्धृत गरी अध्यादेश जारी गर्न तयारी गरेको छ । अध्यादेश जारी गरिएको व्यवहोरमा आर्थिक वर्ष २०६८(६९ आइतबार समाप्त हुँदैछ ।
 
साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले त्यसपछिको आम्दानी उठाउने र खर्च गर्न व्यवस्थाका लागि अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो । भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले आइतबार बिहान आठ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक डाकिएको बताए । विपक्षी दलहरुको चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको ुएक तृतीयांश बजेटु भन्दा ल्याउन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएपछि त्यो मागसमेत सम्बोधन गर्न गरी सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो ।
 
राष्ट्रपति यादवले पनि एक तृतीयांश बजेट बराबर मात्रको आर्थिक अध्यादेश जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक(पटक आग्रह गरेका थिए । तर, बजेटमा नयाँ निर्वाचन, शान्ति प्रक्रिया, थपिएका दुईवटा मन्त्रालयका लागि रकम भने अध्यादेशमा थपेर ल्याउने भएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री भटटराईले दुई दिनअघि नै राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर छलफल गरी सहमत गराइसकेका छन् ।
 
संविधानसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब रुपैयाँ, चुनावी सुरक्षा खर्चमा लागि गृहमन्त्रालयलाई ३ अर्ब रुपैयाँ, माओवादी लडाकु समायोजनका लागि २ अर्ब र स्वेच्छिक अवकाशका लागि चार अर्ब रुपैयाँ खर्च अपुग हुने सरकारको दाबी छ ।
 
यसबाहेक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका लागि आवश्यक रकम पनि विनियोजन गर्नेछ । राष्ट्रपति र कांग्रेस(एमाले लगायत विपक्षी दलले अन्तरिम संविधानको धारा ९६ क अनुसारको बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दवाब दिएका थिए । गरेपछि सरकार केही थप बजेटको व्यवर्था गरी चार महिनाका लागि मात्र बजेट र्याउन बाध्य भएको हो ।