भाद्र १८ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौं, १८ भदौ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यादेशबाट शासन चलाउन
बाध्यता भएको बताइरहेका छन । तर उनी नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका
अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा ुबेवारिसेु बनेका छन् ।
संविधानसभाको
नयाँ चुनावका लागि भन्दै साउन १२ मा निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न दुईवटा
सिफारिस गरिएको दुईवटा अध्यादेश फिर्ता गरेपछि सरकारले १२ वटा अध्यादेश
एकैपटक सिफारिसको तयारी गरेको थियो । तर राष्ट्रबाट स्वीकृत नहुने संकेत
पाएपछि पछिल्लो पटक त्यसबाट घटाएर चारवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।
तर
राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यावदले ती अध्यादेशमा हात समेत लगाएका छैनन ।
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरेपछि कानुन हेर्न शाखामा पठाइएका ती
अध्यादेश त्यस शाखाका कर्मचारीले पनि हेर्न भ्याएका छैनन । ुकर्मचारीलाई त
ती अध्यादेश हेर्न फर्सद छैन कहिले राष्ट्रपति ज्यूले हेर्ने कहिले
स्वीकृत गर्ने रुु राष्ट्रपति कार्यालयका एक कर्मचारीले ओएनएसलाई भने ।
राष्ट्रपतिका
कानुनी सल्लाहाकार सूर्य ढुङगेलले पनि सरकारबाट आएका अध्यादेशको बारेमा
अध्यन हुन बाँकी रहेको बताए । संविधानको धारा ८८ अनुसार सरकारले सिफरिस
गरेको अध्यादेश अध्यन गरेर राष्ट्रपतिले ठीक लागेमा तत्काल स्वीकृत
गर्नुपर्छ । जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने सैद्धान्तिक बहस चलिरहेको भन्दै
ढुङ्गेलले तत्काल स्वीकृत नहुने संकेत गरे ।
सरकारले निजामती सेवा
ऐन ९तेस्रो संशोधन०, शिक्षा सेवा ९आठौ संशोधन०, नेपाल स्वास्थ्य
सेवासम्बन्धी र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको खोजबिन तथा सत्यनिरुपण एवं
मेलमिलाप सम्वधि अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको
खोजबिन सम्बन्धि अध्यादेशमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नै आपत्ति जनाइ
सकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार देवेन्द्र
पौडेलले भने अध्यादेश थन्क्याएर राख्नु भन्दा चित्त नबुझे फिर्ता
पठाउनुपर्ने बताए । ुकानुन अनुसार सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने वित्तिकै
राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्छ । उनले भने, यदी चित्त बुझेन भने
थन्क्याएर राख्नु उचित हैन ।ु
चारवटा अध्यादेश पनि स्वीकृत नहुने
संकेत मिलिरहेका बेला सरकारले च्० वटा अध्यादेशको तयारी गरेको छ । यसअघि
राष्ट्रपति यादवले सरकारबाट सिफारिस भएका अध्यादेशलाई तुरुन्त जारी गर्ने
प्रचलन बसाएका थिए ।
अन्य समाचारहरु
