व्यवस्थापिका संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सांसद्हरुले उठाएका सवालमाथि मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ।
संसद् बैठकमा बुधबार १२ जना मन्त्रीहरुले आ आफ्नो मन्त्रालयका विषयमा उठाइएका सवालमाथि जवाफ दिएका छन् । बैठकमा वाणिज्य मन्त्री जयन्त चन्द, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिवलाल थापा, जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री विशेन्द्र पासवान, पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल र सिंचाइमन्त्री उमेश यादवले पालैपालो जवाफ दिए।
जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीहरुले सांसद्हरुले उठाएका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यस्तै, आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा, पशुपंक्षी विकास मन्त्री शान्ता मानवी, संचारमन्त्री शेरधन राई, स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रामकुमार सुब्बा र कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलले पनि आ-आफ्नो मन्त्रालयका विषयमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिएका छन्।
कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले गणतन्त्र आएपछि बनेका कुनै पनि सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएका कारण युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन वाध्य भएको भन्दै कृषिलाई प्राथमिकता नदिइएका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले कृषि क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि भूमिसुधार लागू गर्नुपर्ने बताए। उनले जनताको जीवनमा सुधार ल्याउनका लागि कर्मचारीलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुले त्याग्नुपर्ने पनि बताए।
कानून, शान्ति तथा पुनर्निमाण, उर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात लगायतका १३ वटा मन्त्रालय अन्र्तगत विनियोजित शीर्षकबारे सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले असार २४ गते तथा गृह, शिक्षा, अर्थ लगायतका पाँच वटा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि विनियोजित बजेटबारे असार २५ गते जवाफ दिने कार्यक्रम राखिएको छ।
बिहिबार इदका कारण सार्वजनिक विदा भएकाले संसद् बैठक असार२४ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
आषाढ़ २२ गते, २०७३ मा प्रकाशित
