अधिकारीहरुका अनुसार असार पाँच गतेभित्र शुरु हुने गरी संसदको वर्षे अधिवेशन डाकिएन भने भइरहेका नियम निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
व्यवस्थापिका संसदको कार्य सन्चालन सम्बन्धी नियमावली अनुसार सरकारले बजेट पेश गर्नु अघि संसदमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे छलफल गराउनुपर्छ।
संविधानसभाका कानुनी सल्लाहकार तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार नियमावली बमोजिम अघि बढ्ने हो भने अब चारपाँचदिन भित्रै शुरु हुनेगरी संसदको वर्षे अधिवेशन डाकिनुपर्छ।
निलम्बन
ढुंगानाले भने,



