बैशाख २ गते, २०८० मा प्रकाशित
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले नयाँ वर्ष देखि प्रधानमन्त्रीका साथै पार्टीका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुलाई हरेक शुक्रवार पार्टी कार्यालयमै भेटघाट गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरेको छ ।
सरकारको कामकारवाहीमा पार्टीगत भेटघाटले अवरोध नगरोस भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको थालनी गरिएको हो । नयाँ वर्षदेखि शुरु माओवादी केन्द्रको यस अभियानलाई सकारात्मक रुपमा चर्चा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्दिलाई सरकारको प्रमुख प्राथामिकता बताउने गरेका छन् ।
सरकार गठनको ४ महिना पुग्नैलाग्दा सामाजिक न्याय र समृद्दिको बाटोमा तदारुक बनेकोे पाईँदैन । तर सुशासनको पाटोमा भने प्रचण्डले केहि सकारात्मकताको संकेत गरेका छन् ।
नयाँ वर्ष २०८० को सुरुवातमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता राजनीतिमा केहि नविन सुरुवात गर्न खोजेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अबदेखि हरेक शुक्रबार पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा भेट्ने भएका छन् ।
सोही क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रवार विहान आठ बजे केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा पुगेका थिए ।
माओवादी केन्द्रले यसअघि नै प्रधानमन्त्री तथा माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरुसँग पार्टी कार्यालयमै भेट्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यालय समयमा नेता कार्यकर्ता भेटघाट र सम्बोधनमा मन्त्रीहरु अल्झिँदा सरकारको काममा उल्झन हुने माओवादी धारणा छ ।
यो निर्णयले सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री निवासमा कार्यकर्ता भेटघाटको प्रचलनमा रोकथाम ल्याउन थोरै भएपनि भुमिका खेल्ने देखिन्छ ।
यसअघिपनि सरकारी कामकारबाही प्रधामन्त्रीले सरकारी निवासबाटै सञ्चालन गर्ने बालुवाटारमुखी शासन प्रणालीमा विराम लगाउने प्रयास प्रचण्डले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सिंहदरबारनै टेक्नै नखोज्ने परिपाटी अन्त्य गर्ने उनको प्रयासले प्रशंसा पनि पाएको थियो ।
सुशासनको रटान मात्र लगाउनु भन्दा स–साना सुरुवात गर्ने प्रचण्डको प्रयासलाई सकारात्मक मान्नैपर्छ, तर सरकारको वास्तविक परीक्षा सेवाप्रवाहबाट हुनेछ ।
सरकारको कार्यसम्पादनमै वाधा पुर्याउने अनाश्यक भेटघाटलाई न्यूनिकरण गर्ने माओवादी केन्द्रको यो कदम तारिफ योग्य छ । तर आचरण सुधारको प्रयासमा मात्र सरकार केन्द्रीत हुनु हुँदैन ।
सरकारले सुशासन स्थापानामा देखाउन खोजेको तदारुकतामा सेवाप्रवाहको पाटोलाई पनि समानान्तर रुपले लैजानु पर्ने देखिन्छ ।
लोकरिझ्याईँको मात्र होइन, लोकहित, सेवा प्रवाह र विकाशका मुद्दाहरुमा पनि सरकार उत्तिकै तदारुक देखिनु आवश्यक छ ।
अन्य समाचारहरु
