मंसिर १ गते, २०६७ मा प्रकाशित
काठमाडौं, मंसिर १ – ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजायँ पाएका धनुषा, ठेगा कचुरी गाविसका मकेश्वरदासलाई माफी दिन गरेको सरकारी निर्णय रिटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारमा नाममा मंगलवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेश न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासबाट भएको हो ।
अभियुक्त मकेश्वरदासलाई महेन्द्र झाको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत धनुषाले २०४५ साउन ११ मा मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलको १३ (३) नं. बमोजिम सर्बस्व सहित जन्म कैदको सजाय गरेको थियो । उक्त सजाँयलाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरले २०४९ चैत ११ मा सदर गरेको र सर्वोच्च अदालतले पनि २०५३ असार ७ मा साधक सदर गरेको थियो ।
सुरुदेखि आजसम्म अभियुक्त फरार भएकोले फैसलाई कार्यान्वयन हुन सकेको नदेखिएको यस्तो मुद्दामा सरकारले फरारी अभियुक्त मकेश्वरदासलाई अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५१ बमोजिम सजाय माफ दिने गरी गत पुस २९ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
मकेश्वरदास कथवनियाले जग्गाको विवादमा लाठीले हिर्काई मारेको निवेदकका कानुन ब्यवसायी अधिकारीले बताए ।
आदेशमा देशको उच्चतम अदालतबाट समेत सजाय भएको मात्र नभइ अदालतबाट सजाय भएपछि अदालतमा समर्पण गर्न आउनु पर्नेमा अदालतको फैसलालाई छलि हिंडेको देखिएको र मन्त्रिपरिषद्को मिति निर्णयमा माफि दिनु पर्ने आधारहरु समेत उल्लेख भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।
मृतकका छोरा प्रमोदकुमार झाले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मकेश्वर दासलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको भए तापनि त्यसको नाममा म्याद जारी नगरिएको अधिवक्ता अधिकारीले बताए ।
अन्य समाचारहरु
