श्रावण १९ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । प्रशान्त महासागरमा अवस्थित विश्वको तेस्रो सबैभन्दा सानो देश नाउरुले आफ्नो आधिकारिक नाम परिवर्तन गरेको छ । अब यो देश ‘रिपब्लिक अफ नाओएरो’ का नामले चिनिनेछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि आफ्नो आधिकारिक अभिलेखमा नयाँ नाम लागू गरिसकेको छ ।
करिब १२ हजार जनसंख्या रहेको यस टापु राष्ट्रले ‘नाओएरो’ नै आफ्नो मौलिक नाम भएको जनाएको छ । सरकारका अनुसार ‘नाउरु’ विदेशीहरूको उच्चारण र प्रयोगका लागि प्रचलनमा आएको नाम हो । अब देशले आफ्नो भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न मूल नामलाई आधिकारिक मान्यता दिएको हो ।
नाओएरो २१औँ शताब्दीमा नाम परिवर्तन गर्ने आठौँ देश बनेको छ । यसअघि सन् २०१८ मा स्वाजिल्यान्डले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी ‘इस्वातिनी’ राखेको थियो भने सन् २०२२ मा टर्कीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो नाम ‘तुर्किये’ बनाएको थियो ।
१९औँ शताब्दीको अन्त्यसम्म नाओएरोमा १२ वटा स्थानीय समुदाय बसोबास गर्थे । त्यहाँ आधुनिक सरकार वा सेना थिएन । मानिसहरूको जीवन माछा मार्ने, नरिवल खेती गर्ने र समुद्री स्रोतमा निर्भर थियो ।
सन् १८७० को दशकमा युरोपेली व्यापारीहरू त्यहाँ पुग्न थाले । उनीहरूले व्यापारसँगै स्थानीयलाई मदिरा र बन्दुक बेच्न थालेपछि सामाजिक सन्तुलन बिग्रियो । सन् १८७८ मा एउटा विवाह समारोहका क्रममा भएको विवादमा गोली चल्दा एक स्थानीय प्रमुखका छोराको मृत्यु भयो । त्यसपछि सुरु भएको प्रतिशोधको श्रृंखला १२ समुदायबीचको गृहयुद्धमा परिणत भयो, जुन करिब १० वर्षसम्म चल्यो । सन् १८८८ मा जर्मनीले हस्तक्षेप गर्दै टापुमाथि नियन्त्रण कायम गर्यो, हतियार नियन्त्रणमा लियो र गृहयुद्ध अन्त्य गरायो ।
प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भएपछि सन् १९१४ मा अष्ट्रेलियाली सेनाले नाओएरो कब्जा गर्यो । युद्धपछि जर्मनीले आफ्ना उपनिवेश गुमाएपछि नाओएरो अष्ट्रेलियाली प्रशासनअन्तर्गत रह्यो । करिब पाँच दशक विदेशी शासनमा रहेपछि नाओएरोले सन् १९६८ जनवरी ३१ मा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दै सार्वभौम गणतन्त्रको रूपमा उदय भयो ।
सन् १९०० मा अष्ट्रेलियाली भूवैज्ञानिक अल्बर्ट फुलर एलिसले नाओएरोमा विशाल फस्फेट भण्डार पत्ता लगाएपछि सन् १९०६ देखि व्यावसायिक उत्खनन सुरु भयो । कृषि मल उत्पादनका लागि अत्यधिक माग भएकाले नाओएरो विश्वकै प्रमुख फस्फेट निर्यातकर्ता बन्यो । स्वतन्त्रतापछि सरकारले फस्फेट उद्योग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसँगै सन् १९७० को दशकमा नाओएरो विश्वका सबैभन्दा धनी मुलुकमध्ये एक बन्यो । प्रतिव्यक्ति आय विकसित राष्ट्रसरह पुगेको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा निःशुल्कजस्तै थिए भने सरकारले विदेशमा होटल, भवन र अन्य सम्पत्तिमा पनि लगानी गरेको थियो ।
तर अत्यधिक उत्खननका कारण फस्फेटको भण्डार सकिँदै गएपछि देशको मुख्य आम्दानीको स्रोत समाप्त भयो । विदेशमा गरिएका धेरै लगानी पनि घाटामा गए । सन् १९९० को दशकदेखि नाओएरो गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्यो, जसको असर अहिले पनि कायम छ ।
आर्थिक समस्यासँगै नाओएरो अहिले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चुनौतीसँग पनि जुधिरहेको छ । सन् १९९३ यता देश वरपर समुद्री सतह वार्षिक औसत पाँच मिलिमिटरका दरले बढिरहेको छ, जुन विश्व औसतभन्दा बढी हो । वैज्ञानिकहरूले यही अवस्था रहे शताब्दीको अन्त्यसम्म समुद्री सतह २० देखि ५७ सेन्टिमिटरसम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
दशकौँसम्मको फस्फेट उत्खननका कारण देशको करिब ८० प्रतिशत भित्री भूभाग बाँझो बनेको छ । सुरक्षित बसोबासयोग्य जमिन कम भएकाले अधिकांश नागरिक समुद्री तटमा बस्न बाध्य छन्, जहाँ समुद्री कटान र उच्च ज्वारभाटाको जोखिम बढ्दो छ ।
यस चुनौतीसँग जुध्न सरकारले विदेशी नागरिकलाई लगानीको आधारमा नागरिकता दिने योजना सञ्चालन गरेको छ । त्यसबाट प्राप्त रकम सुरक्षित उच्च भूभागमा बस्ती स्थानान्तरण, पूर्वाधार निर्माण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा खर्च गरिने जनाइएको छ ।
सरकारका अनुसार देशको नयाँ नाम ‘नाओएरो’ ले सीमाभन्दा पनि भाषा, संस्कृति र इतिहाससँग जोडिएको राष्ट्रिय पहिचानलाई विश्वसामु पुनः स्थापित गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ।
अन्य समाचारहरु
