लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य निर्मला क्षेत्रीद्धारा मिडियामाथि अङ्कुश लगाउने कानुन बनाउन नहुने उल्लेख

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य निर्मला क्षेत्रीद्धारा  मिडियामाथि अङ्कुश लगाउने कानुन बनाउन नहुने उल्लेख


अर्घाखाँचीडट्कम संवाददाता 

बुटवल । मिडियामाथि अङ्कुश लगाउने कानुन बनाउन नहुने सरोकारवालाले बताएका छन् । जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोग सरह कारबाहीको व्यवस्था छ ।


बुटवलमा सम्सदिय मामिला  पत्रकार समाजलेआयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेस सम्सदिय दलको  सचेतक निर्मला क्षेत्रीले प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री नभएमा  पुनरावलोकन र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् । सरकार जनताको भावना र आबस्यकता अनुसार चल्नुपर्छ ।  सरकार मिडिया मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिदै क्षेत्रीले आफु जहिले पनि मिडियाहरुको साथ रहेको बताइन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले विधेयकमा कमजोरी र त्रुटि देखिन आएको त्यस सच्चाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य दीपा विकले प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले संशोधन हालेको बताइन् । 

मिडिया कानुन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विधेयक के उद्देश्यले आएको भन्ने नै निश्चित नदेखिएको बताए । उनले विधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको हनन भएको  बताए ।  बस्नेतले प्रदेश सञ्चार विधेयकमा मन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था अस्वाभाविक रहेको उनले जनाए ।

उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगहादुर केसीले शासकहरू आफ्ना सूचना लुकाउन खोज्दा विधेयक निरङ्कुश बनाएको बताए । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक नकारात्मक धारबाट आएको बताए ।

राससका पूर्व अध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईँले विधेयकमा सञ्चार परिषद्को गठनले प्रेस काउन्सिलको झल्को दिए पनि त्यसको लक्ष्य, उद्देश्य र संरचना नमिलेको बताए । 

अन्य समाचारहरु